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  • In The MP High Court, The State Government Said That In The Pending Cases Against The MP MLA, Most Of The Cases Of Check Bounce

जबलपुर5 घंटे पहले

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मप्र हाईकोर्ट

  • डिवीजन बेंच ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया
  • सुनवाई के लिए भोपाल में गठित की गई है विशेष अदालत

मप्र हाईकोर्ट में शुक्रवार को राज्य शासन की ओर से जानकारी दी गई कि वर्तमान व पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक प्रकरणों में अधिकतर चेक बाउंस के हैं। भोपाल में इन मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत गठित की गई है। विचारण में तेजी लाने के लिए लोक व विशेष लोक अभियोजक भी नियुक्त किए गए हैं। हाइकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से भी जवाब पेश किया गया। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित कर लिया।

सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने 16 सितम्बर को सभी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों से कहा था कि वे अपने यहां सांसदों-विधायकों के लंबित मुकदमों के निपटारे की प्रगति की निगरानी करें। इस पीठ में मुख्य न्यायाधीश स्वयं और उनके द्वारा नामित न्यायाधीश शामिल होंगे। इसके लिए उचित पीठ के समक्ष प्रकरण लगाएं। विशेषकर ऐसे मामले जिसमें कोर्ट ने रोक आदेश जारी कर रखा है। ऐसे प्रकरणों में पहले यह देखा जाए कि रोक जारी रहना जरूरी है कि नहीं। यदि रोक जारी रखना जरूरी है, तो उस मामले को प्रतिदिन सुनवाई करके दो महीने में निपटाया जाए।
कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेकर यह याचिका दर्ज की
इसी आदेश के तारतम्य में कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेकर यह याचिका दर्ज की। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट प्रशासन व राज्य सरकार की ओर से पेश जवाबों को रिकॉर्ड पर लेकर कोर्ट ने अपना आदेश बाद में सुनाने की व्यवस्था दे दी। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव के साथ उपमहाधिवक्ता आशीष आनंद बर्नार्ड और हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से अधिवक्ता बीएन मिश्रा ने पक्ष रखा।



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