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इंदौर32 मिनट पहले

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इंद्रेश कुमार ने कहा कि मप्र के इंदौर से पीओके और ‘बाल्टिस्तान खाली करो पाकिस्तान’ अभियान की शुरुआत की गई है।

  • मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक कुमार ने सीएए से लेकर तीन तलाक तक पर रखी राय

मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के अखिल भारतीय मार्गदर्शक इंद्रेश कुमार शनिवार को इंदौर आए। उन्होंने यहां पीओके को भारत में शामिल करने के अभियान की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा, पाकिस्तान के हालात इतने बुरे हैं कि कुछ सालों में ही वह कई टुकड़ों में बंट जाएगा। पाकिस्तान को हमारा पीओके (पाक अधिकृत कश्मीर) वापस कर देना चाहिए। इसके लिए हम देशभर में ‘बाल्टिस्तान खाली करो पाकिस्तान’ अभियान चलाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस और अन्य दलों की पूर्ववर्ती सरकारों ने जो धार्मिक तुष्टिकरण किया, वही लव जिहाद के लिए सबसे बड़ा कारण बना है। जो कानून बन रहे हैं, वे हालात बदलने में सफल होंगे। यह स्वागत योग्य कदम है।

जिस सरकार को एंटी मुस्लिम बताया, वही बदलाव के लिए काम कर रही
इंद्रेश कुमार ने प्रेस क्लब के सभागृह में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि 1947 में पाकिस्तान गए लोगों को अब तक वहां की नागरिकता नहीं मिल पाई है। जब भारत सरकार सीएए कानून लाई, तो हमारे मुस्लिम भाई भ्रमित हो गए। वे विरोध करने लगे, लेकिन उसी समय पाकिस्तान ने कह दिया था कि वह दूसरे देश से वहां आने वाले लोगों को रोकेगा। 2014 से पहले भारत आ चुके लोगों को कोई नुकसान नहीं है। यह कानून तो भारत में उनकी नागरिकता पक्की कर देगा।

हामिद अंसारी ने देश को बांटने का प्रयास किया
उन्होंने कहा कि मुझे पता है, भारत के मुसलमानों में वतन के लिए मोहब्बत है। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के धार्मिक कट्टरता बढ़ने वाले बयान की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा देश एक है, लेकिन उसे कुछ लोग बांटने का प्रयास करते हैं। अंसारी को अपने गिरेबां में झांकने की जरूरत है। उन्हीं के समय लोगों को सबसे ज्यादा बांटा गया है।

तीन तलाक से मुस्लिम महिलाओं के राहत
तीन तलाक का कानून आने से देश की मुस्लिम महिलाओं को राहत मिली है। वे सालों से इस अन्याय को सह रही थीं। दरअसल, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच कश्मीरी नौजवानों को मुख्यधारा में लाने के लिए काम कर रहा है। इसी के तहत कार्यक्रम हुआ।

धर्म बदलकर महिलाओं से अत्याचार मौलिक अधिकारों का हनन
कुछ लोग चेहरा और धर्म बदलकर महिलाओं के साथ अत्याचार करते हैं। यह मौलिक अधिकारों का हनन है। जो सरकारें और लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं, वे हम सबके मौलिक अधिकारों का विरोध कर रहे हैं।



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