UP Assistant Teacher Recruitment: उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट टीचर के शिक्षक के 69 हज़ार पदों पर भर्ती मामले पर शिक्षा मित्रों को सुप्रीम कोर्ट से निराशा मिली है। शिक्षा मित्रों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के 69 हज़ार शिक्षक भर्ती मामले में 37,339 पदों की भर्ती को लेकर बड़ा फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं।

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सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया। 69 हज़ार शिक्षक भर्ती मामले में कट ऑफ 60 से 65 फीसदी रखी जाने पर लगाई मुहर। इससे 40/45 प्रतिशत कट ऑफ की मांग कर रहे शिक्षामित्रों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से निराशा हाथ लगी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उत्तर प्रदेश में सभी शिक्षामित्रों को एक मौका और अगली भर्ती में दिया जाएगा।

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69 हज़ार शिक्षक भर्ती मामले में पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 सितंबर को 31661 पदों को एक हफ्ते में भरने का निर्देश दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बाकी बचे हुए 37,339 पदों पर भर्ती का रास्ते भी साफ हुआ। इन पदों पर यूपी सरकार के मौजूदा कट ऑफ 60/65 के आधार पर भर्ती होगी। शिक्षा मित्रों का कहना था कि असिस्टेंट टीचर की भर्ती परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए कटऑफ 45 फीसदी और रिजर्व कैटगरी के लिए 40 फीसदी रखा गया था। लेकिन पेपर के बीच में उसे बढ़ा दिया गया और उसे 65-60 फीसदी कर दिया गया. यह गैर कानूनी कदम है, क्योंकि पेपर के बीच में कटऑफ नहीं बढ़ाया जा सकता है।

सुनवाई के दौरान ASG ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि हमारे पास 50 हजार पद हैं और प्रति वर्ष 10,000 लोग रिटायर हो रहे हैं. हम अलग से भर्ती में मौका देने को तैयार हैं लेकिन योग्यता के साथ। ASG ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि राज्य में 3 लाख 94,000 कुल अभ्यर्थियों की संख्या 40-45% पर है, जो कुल आंकड़ों का 96.2% है. अभ्यर्थियों की संख्या में बढ़ोतरी के बाद कटऑफ बढ़ना स्वभाविक है।












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